यूबीआई के 128 करोड़ रुपये एनपीए

बीएस संवाददाता | वाराणसी May 20, 2018 09:51 PM IST

वाराणसी समेत पूर्वांचल के जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जरूरतमंद ग्राहकों को 20,320 करोड़ रुपये ऋण मुहैया कराए थे, जिनमे से प्रदेश सरकार द्वारा किसानो का ऋण माफ कर दिए जाने के बाद शेष 20,214 करोड़ रुपये अभी भी ऋणियों के पास है। परंतु इन रुपयों में बैंक के 128 करोड़ रुपये एनपीए (गैर निष्पादित संपत्ति) खातों में पड़े हुए है जिसकी वसूली के लिए बैंक कार्यवाई कर रहा है। वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय में नवनियुक्त क्षेत्र प्रमुख एकेएस चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक वाराणसी को विकास की  राह में आगे ले जाने में भरपूर सहयोग कर रहा है।
 
उन्होंने कहा कि बैंक ने अभी दो दिन पूर्व ही समृद्धि योजना की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से हुई।  क्षेत्र प्रमुख ने चर्चा करते हुए बताया कि इस योजना के तहत किसान और जरूरतमंद लोगो को 48 घंटे में ऋण मुहैया कराया जाएगा और वह भी ऋण उसके दरवाजे पर ही मिलेगा इसमें ऋणी को बैंक आने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि  बैंकिंग योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का उद्देश्य है। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, उन्होंने बताया कि बैंक ने तक कुल 48,587 लोगो को 139.5  करोड़ रुपये मुद्रा योजना में मुहैया कराए है।  
 
उन्होंने बताया कि बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन वाराणसी और चंदौली जिले में आरसेटी के तहत स्वरोजगार के लिए निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षार्थियों के लिए सिमुलेटर मोटर ड्राइविंग लैब, कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया है।  ग्राहकों की सुविधा के लिए 22  शाखाओं को यूनियन उत्कर्ष शाखा बनाया गया है जो सुविधाओं से लैस है। वही उन्होंने कहा कि यूबीआई के कार्यो का निरीक्षण करने वित्त मंत्रालय के बैंकिंग सचिव गिरीश चंद्र गांव गांव जाकर यूबीआई के कार्यो की पड़ताल कर रहे है। तो दूसरी तरफ उन्होंने व्यापारियों और उद्यमियों को ऋण उपलब्ध न करा पाने में भी कहा कि आरबीआई द्वारा एलओयू या लेटर ऑफ कंफर्ट पर रोक लगने से लोगो को दिक्कत हो रही है। वही बैंक यहां के गांवों में डीजी केंद्र खोल रहा है।  लगभग 10 गांव तो डीजी हो भी गए। वही आधार से खातों को लिंक करने पर कहा कि बैंक के 80 प्रतिशत खाते आधार से जोड़ दिए गए है और शेष 20 प्रतिशत इस वर्ष के अंत तक जोड़ दिए जाएंगे।
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