पंजाब ने खदानों की ऊंची बोली प्रक्रिया का निर्णय लिया

बीएस संवाददाता | जालंधर May 31, 2018 09:56 PM IST

पंजाब सरकार ने गुरुवार को ऊंची बोली (प्रोग्रेसिव बिडिंग) के जरिये खनन ठेके दिए जाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी राजस्व में इजाफा होने और अवैध खनन पर लगाम लगने की संभावना बढ़ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस महीने के शुरू में खदानों की रिवर्स बिडिंग को प्रोग्रेसिव बिडिंग में तब्दील करने के राज्य सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगाई थी।  इस निर्णय के बाद रिवर्स बिडिंग प्रक्रिया के जरिये नीलाम खदानों के ठेकेदारों को उनके अनुबंधों की बकाया शर्तों के तहत अग्रिम मुनाफा दिया जाएगा। इस मकसद के लिए 11 करोड़ रुपये चुकाए जाने का अनुमान है। प्रोग्रेसिव बिडिंग के जरिये खदानों की पुन: नीलामी होगी और दिया जाने वाला अग्रिम लाभ प्रोग्रेसिव बिडिंग के जरिये उनकी नीलामी के समय रिवर्स कीमत में जोड़ा जाएगा।
 
मंत्रिमंडल ने राज्य में प्रोग्रेसिव बिडिंग के जरिये खदानों की नीलामी के लिए 19 अप्रैल 2017 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया था। मंत्रिमंडल ने राज्य में प्रोग्रेसिव बिडिंग के जरिये खदानों की नीलामी के लिए 19 अप्रैल 2017 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया था। रिवर्स बोली से जुड़े खदान ठेकेदार को यह विकल्प दिया गया था कि या तो वह अपने अनुबंध को मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुरूप तब्दील करे, या फिर पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 के नियम 39 का पालन करे।
 
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